ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ! ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ. ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 75 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 13 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 70 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 93 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 31 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 93 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਕੇਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 203 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁੰਮ ਹੈ. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਐਗਰੋ-ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਡਲਿੰਗ ਫਰਾਮ ਸਪੇਸ (ਕ੍ਰੀਮ) ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਗੂਗਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ, ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ’ (ਐਸਐਮਐਸ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਐਮਐਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 5.5 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 2.3 ਕਿਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ, 25 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, 1.2 ਕਿਲੋ ਸਲਫਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਐਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ’ (ਏ.ਆਰ.ਆਈ.) ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, ਪੌਲੀਸਾਈਕਲਿਕ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ‘ਸਮੌਗ’ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਸ, ਨਰਵਸ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੜਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪੀ.ਆਰ. 126, ਪੀ.ਬੀ. 1509 ਆਦਿ।ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬੰਡਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬੰਡਲ ਨੂੰ ਮਲਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਗੌਥਨ’ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਚਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ’ (ਸੀਬੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ‘ਬਾਇਓ ਵੇਸਟ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਜਲਦੀ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।