ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਕਾਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ 38.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਥੇ 8000 ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ 3068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਗਲਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਈ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਆਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਔਸਤ ‘ਚ ਅਥਾਹ ਵਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਰਾਹੀਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਕੁਲ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਸਨਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4.14 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ 26,998 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਔਸਤਨ 6.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ, ਇਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ 25.23 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 97,471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ 3.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। “ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 38.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 36.63 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 1,00,013 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਔਸਤਨ 2.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ 1.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ।ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ 76,966 ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.45 ਲੱਖ ਖਾਤੇ 1,116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਛੜੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ 28.25 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ 78,350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟ ਔਸਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 22,134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਅਸਮਾਨ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 2.56 ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 3.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।