ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਸੈਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਦੋ ਰੋਜਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਜਿਆਦਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਰੀਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡੈਮਾਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ (Reservoirs) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।