Punjab

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਕ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ: ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 

ਬਰਨਾਲਾ – ਤਿੰਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟੰਗ ਪ੍ਰੋ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਪਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀਐਸਯੂ ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਲਲਕਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਲਲਕਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਸ਼ਾਲ,  ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਅਰੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸ਼ੈਨ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਲਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ  ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਥੋਪਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ  ਹਥਿਆਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ  ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ  ਫਰਜ਼ੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ  ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 2018 ਵਾਲੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਹ ਲਖਨਊ ਸਾਜ਼ਿਸ  ਕੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਰਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਉਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਨਵੰਬਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਤਿੰਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮਕਾਬਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮਾਰੂਤੀ ਸਾਯੂਕੀ ਕਾਮਿਆਂ  ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

Related posts

HAPPY DIWALI 2025 !

admin

ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਮਚੀ ਹਥੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ !

admin

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ

admin