ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਖਣਿਜ ਨਿਕਾਸੀ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਫਿਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਮਾਰਟ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਸ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਸੂਲੀ, ਵਜ਼ਨ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਲਾਈਵ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਕ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ-ਪਰਮਿਟ, ਕੇ-1 ਅਤੇ ਕੇ-2 ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਘਟਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ “ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ” ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਣਿਜ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮਐਮਐਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਆਈਐਫਐਮਐਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਇਲਟੀ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗਾ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।