ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਆਈਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਸਓਸੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ 19ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 42.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸਓਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਸਓਸੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਈਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 538 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 438 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 0.17% ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੈਂਡੈਸੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ/ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।