ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਲਗਦੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਗਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਪਿ੍ੰਟ-ਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਟਾਮ ਫਰੋਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੇਵਲ 20,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਉਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।“
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: ਈ-ਆਫਿਸ/188125–2/7616, ਮਿਤੀ 27.05.2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਟਾਮ ਫਰੋਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19,999 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਉਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਉਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਈ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ/ਹਾਈਪੌਥੀਕੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪਲੈੱਜ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਇਨਡਿਮਨਟੀ ਬਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨ.ਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।