ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 9 ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 6,285 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਪੰਜ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ 84, 87, 103, 120, 121, 122, 123, 124 ਅਤੇ 101 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੈਕਟਰ 76, 77, 78, 79 ਅਤੇ 80 ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੈਕਟਰ 84 ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਲਾਕੇ, ਸੈਕਟਰ 87 ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਸੈਕਟਰ 101 ਤੇ 103 ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 120 ਤੋਂ 124 ਤੇ ਸੈਕਟਰ 76 ਤੋਂ 80 ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੈਕਟਰ 76, 77, 78, 79 ਅਤੇ 80 ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 84 ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਲਾਕੇ, ਸੈਕਟਰ 87 ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਸੈਕਟਰ 101 ਤੇ 103 ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 120 ਤੋਂ 124 ਤੇ ਸੈਕਟਰ 76 ਤੋਂ 80 ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,536 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਲਾਕ ਈ ਤੋਂ ਜੇ ਤੱਕ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 120 ਤੋਂ 124 ’ਚ 1,890 ਏਕੜ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 84, 87, 101 (ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ), 103 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 76 ਤੋਂ 80 ’ਚ 859.89 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 27 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ 1000 ਗਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ (ਈਡੀਸੀ) ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐੱਲਯੂ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।