ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਡਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (ਪੀਐਫਯੂਜੇ) ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਫਯੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਸਿਰ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (IFJ) ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1990 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 138 ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਐਫਯੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ, ਕਤਲ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਪੀਐਫਯੂਜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀਐਫਯੂਜੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ, ਅਗਵਾ, ਕੈਦ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।