ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਲਗਭਗ 10.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। RBI ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ RBI ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈਪ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਲਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ RBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਫਾਰੇਕਸ ਸਵੈਪ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 136.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ FCNR(B) ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 127.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ।
ਕੁਆਂਟਮ AMC ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨੇਹਾ ਪਾਂਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੋਰ ਤਰਲਤਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਲਗਭਗ 3.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ RBI ਦੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ RBI ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲਤਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ RBI ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।
ਕੇਅਰਏਜ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ RBI ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰ ਤਰਲਤਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 13-14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਕਦੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਤਰਲਤਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਜੂਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RBI ਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਛੋਟੀ ਡਾਲਰ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
RBI ਕੋਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ (VRRR) ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ RBI ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। RBI ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ (CRR) ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। CRR ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ RBI ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਤਰਲਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ (OMO) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ RBI ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਆਂਟਮ AMC ਦੀ ਸਨੇਹਾ ਪਾਂਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ RBI ਕੋਲ CRR ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। CRR ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਰਲਤਾ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। RBI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ CRR ਅਤੇ SLR ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। CRR ਵਧਾਉਣਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ OMO ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ OMO ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਾਂਡ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ RBI ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤਰਲਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ RBI ਦੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਜੇਕਰ ਤਰਲਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ RBI ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰਲਤਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ RBI ਨੂੰ CRR, VRRR, OMO ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ 2026-27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ RBI ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।