ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 703 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 30% ਤੋਂ 70% ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਸੋਧਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਬੱਚਤ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਪਤ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 50% ਘਟਾਉਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 11 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਾਦ ਭੰਡਾਰ 19.965 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 17.858 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਾਉਣੀ 2026 ਲਈ ਕੁੱਲ ਲੋੜ 39.054 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਡਾਰ 51% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSME) ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 5 ਮਈ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ₹2.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ MSME ਲਈ 100% ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 90% ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।