ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ (ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਸਧਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਹਨ- ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ- ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਦਨਾਂ (ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ… ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ।
ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।