ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ-ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ, ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2023-24 ਵਿੱਚ 5.4% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 4.6% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 2.7% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 2.1% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ/ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਮਨਰੇਗਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁਨਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।