ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿੰਮਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿੰਮਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ, ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਭ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੁਲੰਦਾ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਡ. ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੇ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੇ : ਐਡ. ਧਾਮੀ
