India

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ: ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ !

ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਚਮਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੇਖਕ: ਡਾ. ਸਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ
ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਚਮਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਹੈ – ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਗਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ।
ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਜਬਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ “ਬੈਕਐਂਡ ਇੰਡੀਆ”, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, “ਫਰੰਟਐਂਡ ਇੰਡੀਆ” ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਥਿਰਤਾ – ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬਈ ਮਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ (ਗਿਰਨੀ ਕਾਮਗਾਰ ਅੰਦੋਲਨ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1920 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹੀ ਹਨ – ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ।
ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਲਾ-ਉਬੇਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ, ਤਰਖਾਣ, ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਪਲੰਬਰ – ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤੀਹਰੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ – ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਢੋਣ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਅਦਿੱਖ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ, ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਪਿਆਸੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਜਾਂ ਉਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਅਸਥਾਈ” ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – “ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ” ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ “ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਲੇਬਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ” ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ’ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਮਨਾਥ ਹਰ ਰੋਜ਼ 12 ਘੰਟੇ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। “ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਹ,
ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਸਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨੇ ਸੀਮਿੰਟ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਸੁਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਈਏ,
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

Related posts

ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ 32,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਲੜਾਈ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟੈਸਟ

admin

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ

admin

Emirates Illuminates Skies with Diwali Celebrations Onboard and in Lounges

admin