ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰਮ-ਤੱਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਰਲੀ-ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ-ਮਰਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ‘ਚ ਸੰਕੋਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੁਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਮਨੀਪੁਰ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਛਲ-ਕਪਟ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ- ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਫਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ 26000 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਇਹਨਾ ‘ਚ 2000 ਹੋਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨੀਪੁਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਦੋ ਰਾਜ ਹਨ। ਚੂੜਾਚਾਂਦਪੁਰ, ਫੇਰਜਾਵਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਜਿਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਂਗਨੋਪਾਲ ਜ਼ਿਲਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਰੇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਦੀ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀ ਜੋਮੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਤੇਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੈਦਾਨੀ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਤੇਈ ਆਬਾਦੀ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਕੁਕੀ, ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਥੇ ਮੈਤੇਈ ਬਹੁਮਤ ‘ਚ ਹੋਣ। ਮੈਤੇਈ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਵਿਚਕਾਰ। ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਤੇਈ ਬਨਾਮ ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਫਿਰਕਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਹੱਥ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੁਖਦ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਕੀ ਫਿਰਕਾ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸਾ ‘ਚ 221 ਲੋਕ ਮਰੇ ਅਤੇ 60000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਰਚ, ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਨੇ ਇਹਨਾ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਬਸਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਘੁੰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਜੋਨ ਉਤਪੀੜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਕੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੌਤਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੁਮਦਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਖ਼ ਇੱਕ ਸਹਿਜੀਵੀ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਜਾਹ ਮੀਆਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗਰਮ-ਸਰਦ ਧੜਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ 1949 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। 1972 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਥੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ‘ਚ ਆਈ.ਐਲ.ਪੀ. ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੀਪੁਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਸਥਿਲਤਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਫਿਰਕਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਦਰਸਾਏਗਾ ਹੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਅਕਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆਏਗਾ ਪਰ 9 ਜੂਨ 2024 ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇਟਲੀ, ਰੂਸ, ਅਸਟਰੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬਰਾਜੀਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਮਹਾਂਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ, “ਮਨੀਪੁਰ ਕੋ ਜਲਨੇ ਦੋ, ਮੈਂ ਮਨੀਪੁਰ ਕੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰਖੂੰਗਾ” ਦੀ ਜਿੱਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਸਦੀ ਜਿੱਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ, ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖੀ ਸੀ।
ਮਨੀਪੁਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ “ਰਾਜਾ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਜਲ ਰਹਾ ਹੈ।”