1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਹੀਕਲ’ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਹੀਕਲ’ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੂਰੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।