ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਫੀਲਡ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਚੰਨੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਢਾਪਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ 20 ਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 29 ਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਾਪਾਤਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਤਾਹਿਤ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਉਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
