ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ : ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ

ਹਮੀਰਪੁਰ – ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 6 ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅਵੈਧ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਸੀ ਨੇਗੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ 6 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਸੀਪੀਐੱਸ)- ਅਰਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਅਵਸਥੀ, ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੂਨ ਤੋਂ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਰੋਹੜੂ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਰਾਕਟਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੁਟੇਲ ਅਤੇ ਬੈਜਨਾਥ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਐੱਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧਰਮਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਐੱਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ 6 ਸੀਪੀਐੱਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 6 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਐੱਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।