ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ 5 ਅਗੱਸਤ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੀਪੋਰਟ 30 ਜਨਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।