ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਸ: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ‘ਤੇ 15 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ, 77 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ 25 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਪੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।