‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ’ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ’ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਏਕਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।