ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਖਾਤਿਆਂ (NHA) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖਰਚ 2013-14 ਵਿੱਚ 1.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 4.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਦਾ 64.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 42.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 43.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 42.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
