NEET-UG 2026 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ FIRs ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ FIR ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ FIRs ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 2,873 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2,873 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 2,873 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 162 ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
NEET-UG 2026 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ Cockroach Janta Party (CJP) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 FIRs ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Zero FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
CJP ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIRs ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ FIRs ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ NEET-UG 2026 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।