ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੈਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੋਪੰਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਜੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਨੇਤਾ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ
