ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਵਿਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੀਏ 10ਫੀਸਦੀ ਪਦਉਨਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਿਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਵਿਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਅ ਕਲਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਿਵਿਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੀਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ, ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟੀਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 13.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”