ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ – ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲ਼ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸਕੱਤਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (ਯੂਐੱਨਜੀਏ) ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1986 ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਧੀ (ਸੀਸੀਆਈਟੀ) ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਕ ਮਸੌਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨਾਇਕ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੀਨੀਓ ਗੁਤਰਸ ਦੇ ਇਸ ਮਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਬਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਹਿਮ ਹੈ।