ਮੈਲਬੌਰਨ – ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬੈਨ ਕੈਰੋਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਪੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਰੋਇਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ (ਆਰਏਸੀਜੀਪੀ) ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵੱਧਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਰਏਸੀਜੀਪੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਡਾ. ਆਧਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤਾ, ਜੀਪੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੈਨ ਕੈਰੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੀਪੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
ਡਾ. ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਪੀ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਜੀਪੀ ਬਿਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤਸਮਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀਪੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਪੀ ਕਲੀਨਿਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 4.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਉਪਨਗਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ “ਖ਼ਰਾਬ ਚੱਕਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਰਏਸੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੈਮਿਸਟ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਏਸੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜੀਪੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਣ।