ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਟੈਕਸ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਹੀ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਤੇਲ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਫਿਊਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਫਿਊਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ (ਤੇਲ ਟੈਕਸ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਹ ਤੇਲ ਟੈਕਸ 16.4 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੜ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਲ ਟੈਕਸ, ਮੁੜ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇਲ ਖ੍ਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ 16 ਸੈਂਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਰੀਬ 12 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 14 ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 10.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਣ ਆਈ ਪਿਛਲੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 38 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਟੈਕਸ 1901 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤੇਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਤੇਲ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ (ਬੇਸ) ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ (ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ – ਸੀਪੀਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ‘ਤੇ 52.6 ਸੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਣ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਟੈਕਸ ਘਟ ਕੇ 20æ6 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2æ5 ਬਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਬੋਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਫਿਊਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮੁੜ ਆਮ ਦਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਊਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਕ੍ਰਿਸ ਬੋਵਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਲ 43 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ 39 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦਾ ਸਟਾਕ 34 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 44 ਜਹਾਜ਼ ਈਂਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3æ1 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”