ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਉਂਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਉਂਕੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਉਂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਉਂਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਚ, 2023 ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਗਾਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਉਂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਰਾਉਂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਦੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।