ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਟਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਟਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ
ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਉਸ (ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ) ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੈਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਥਤਿੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।’