ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍ਹ – ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 14 ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।