ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਖ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਕੇਰਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।