ਢਾਕਾ – ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਲਾਂਡਿਰਿੰਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 11 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਨ। ਅਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਚਤੁਰਥ ਸ਼ੇਖ ਨਜ਼ਮੁੱਲ ਆਲਮ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਸਿਨ੍ਹਾ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। 69 ਸਾਲਾ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਦਮਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 11 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ 10 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਟਾਂਗੈਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਚੰਦਰ ਸਾਹਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 21ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਕਥਾ ‘ਏ ਬ੍ਰੋਕਨ ਡ੍ਰੀਮ : ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ’ ’ਚ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।