ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ?

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਵਰਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਰਿਹਾ! ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਿਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ-ਖਾਲਸਤਾਨੀ-ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ-ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ-ਪਰਜੀਵੀ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਅਣਕਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ ਸਿਰਜਕੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਕੰਡੇ-ਕਿੱਲਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ-ਖਲਿਆਣਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ, ਠੰਢੀਆਂ ਠਾਰ ਰਾਤਾਂ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟਾਂ-ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਖੁੱਲੇ ’ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬੁੱਢੇ ਠੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਅਕਿ੍ਰਘਣਤਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬੱਧੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ, ਸਿਆਣੀਆਂ, ਸੁਆਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਮਜ਼ਹਬ, ਫਿਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਨਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ। ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਵਰਕੇ ’ਤੇ ਇਕ ਸੁਨਿਹਰੀ ਬਾਬ ਉਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਲਿਖਣ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗੀ। ਵਿਹੜਿਆਂ, ਬਸਤੀਆਂ, ਚੋਪਾਲ, ਸੱਥ ’ਚੋਂ ਉੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ, ਜਿਨਾਂ ਹੱਕ, ਨਿਆਂ, ਸੋਂਦਰਯ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗੂੜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਫੋਲੇ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਏ।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। 2020 ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਮਾਰੇ ਗਏ 53 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਤਿਹਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮਰੇ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੂੰ ਕਬਰ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਰਹੇ। ਡਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ? ਪਾਟਿਆਂ ਝੱਗਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਨੰਗਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਜ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ,ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਤਾਂ ਬਦਨੀਤੇ, ਤਸ਼ੱਦਦੀ, ਬਰਛੀਆਂ, ਛਵੀਆਂ, ਤੇਗ਼-ਧਾਰਾ, ਭਾਲੇ, ਗੋਲੀਆਂ, ਬੰਬ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਘਿ੍ਰਣਾ ਪਲਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭੀੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ-ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ’ਕੱਲਾਕਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਅ ਆਵੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਗਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥਾਲੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੱਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਧੌਣ ’ਤੇ ਗੋਡਾ ਨੱਪ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਚੱਲਣ ਦੀ, ਵਿੱਚਰਨ ਦੀ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਦਰ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਅੰਕਿਤ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ’ਚ ਫੈਲੇ ਅਕਲ ਸਾਗਰ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. (ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੁਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਪੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਮੱਥੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ-ਘੋਖਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਂਝੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗ਼ਮੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਕੁੜਤੇ, ਜੀਨਾਂ ਲਿਬਾਸ, ਬੋਲੀਆਂ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ, ਖਰੂਦੀ, ਚਾਲਬਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ ਜੋ ਹਾਕਮ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾੜ੍ਹੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਕੁੱਟ ਧਰੇ। ਹੋਸਟਲਾਂ ’ਚ ਵੜ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਨੂੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ। ਹਾਕਮਾਂ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤਬਾਜ਼ ਕਿਹਾ। ਫਿਲਾਸਫ਼ਰ ਆਖ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਉਡਾਇਆ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਆਪਣੀ 56 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਰੋਹਬ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭੀੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਕੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ?
ਜਿਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੱਕ ਸੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੋਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ’ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀਜ਼-ਪਿਆਜ਼ ਉਘੇੜਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ 154 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 61 ਇਕੱਲੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 9 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 29, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 16, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 15 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਲੇਟੇ ’ਚ ਆਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 198 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਕਲਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਕੀ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1819 ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਜਾਤ (ਦਲਿਤ ਵਰਗ) ਦੇ 800 ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਸਨ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀਰਾਓ ਦੀ 2000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕਾਰਾਗਾਓਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਭੀਮਾ ਕਾਰਾਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ 1927 ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ 200 ਸਾਲਾ ਯਾਦ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਥੇ ਮਾਹਰ ਜਾਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਿਰਫਿਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 302 ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਾਰਬਾਰਾ ਰਾਓ, ਵਕੀਲ ਸੁਦਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਗੌਤਮ ਨੌਲੱਖਾ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੈਰਨੌਨ ਗੋਨ ਸਾਲਵੇ, ਅਨੰਦ ਤਨਤੁੰਬਲੇ (ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਤਲ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਲਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ (ਜੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ) ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਾਊਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਉਦੋਂ ਝੂਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫਾਰਸੈਨਿਕ ਅਨੈਲਿਸਟ ਆਰਸੀਨਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ 10,000 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 84 ਸਾਲਾ ਇਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜੋ 84 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਂਟੀ ਟੈਰਰ ਲਾਅ) ਅਧੀਨ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਥਿੰਕ ਟਿੰਕ ਜੋ ਐਂਟੀਗਰੇਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (ਐਫ.ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਨਾਂ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਲਸੀਆਂ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨਾ ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੱਥਿਆਂ ’ਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀ ਬੈਠੇ ਇਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੀਰਕ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ? ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ?
ਪਾਣੀ ’ਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੜਣ ਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਖੂਹ ਪੂਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ!
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਦੇ “ਮਨ ਦੀ ਫਰੇਬੀ ਬਾਤ“ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਮੀਨ!