ਕੀ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ 2024 ਦੇ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ?

ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਲ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਠਭੇੜ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣਾ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਅਦਿਤਯਾਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਅਦਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ‘ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਚ 8474 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 146 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

ਯੂ.ਪੀ. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈ-ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਖੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਕ ਚਮਚ ਤੇਲ-ਚੀਨੀ, ਇਕ ਕੱਪ ਦਾਲ ਚਾਵਲ, ਇਕ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਤੱਕ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ’ਚ ਪੈਸਾ ਧਰੋ-ਭਗਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੁਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ, ਉਥੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਅਵਧ, ਬੁਦੇਲਖੰਡ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇਕ ਮੂਲ ਅੰਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਦਿਤਯਾਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’’

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੋਨੀਆਂ, ਚੌਹਾਨਾਂ, ਮੋਰੀਆਂ, ਬਿੰਦੋ, ਸੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਤਿੰਨ ਜਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਯਾਦਵਾਂ, ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਦੂ-ਗੋਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਲਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਅਕਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਬਹੁਤ ਫਸਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸਿਉਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਥਾਸ਼ਕਤੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਂਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਧੁੰਧਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਚ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਟਿਹਰੇ ’ਚ ਖੜੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਕਸਜੀਨ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਡਗਮਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਅਜੈਤੂ ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਵੇਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਇਸ ਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਇਸ ਵੇਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ 403 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ 223 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਮੁੱਖ ਹਨ।

ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2017 ਚੋਣਾਂ ’ਚ 312 ਸੀਟਾਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. 19 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 47 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਭਾਜਪਾ 224 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਰਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਔਝੜਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।