ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਫੋਸਿਸ, ਟੀਸੀਐਸ, ਵਿਪਰੋ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਸਮੇਤ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ?
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਇੰਫੋਸਿਸ (Infosys)
- ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TCS)
- ਵਿਪਰੋ (Wipro)
- ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ (HCL Technologies)
- ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ (Cognizant)
- ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ (Capgemini)
- ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ (Microsoft)
- ਅਡੋਬ (Adobe)
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 2.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਿਮ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਜੇਕਰ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ PERM ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?
H-1B ਵੀਜ਼ਾ: ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ।
PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।