ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੜਨ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਤਵਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ  ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।