ਸਾਲ 1988 ਚ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, 34 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਰੇਡਰੋਜ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਕਈ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ਕਤ ਕੈਦ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਬੰਧ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ।
ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਕੇਸ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਢੇ 3 ਦਹਾਕੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਜਰਸਾਨੀ ਵਿਚੋ ਲੰਘਿਆ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਮ ਪੀ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਐਮ ਐਲ ਏ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ।ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ 34 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ. ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਏਨਾ ਕੁ ਨਾਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦਿਆ, ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆ ਸੁਣਦਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਵੀ ਠੰਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?
ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਕ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਫੀ ਉਚਾ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜਰ ਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਸਦਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਨਲਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ, ਇਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਏਨੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀ ਸਕਦਾ । ਰੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਹਰ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਆਮ ਦੇ ਵਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜਰੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਣਬਾਜੀ ਵਿਚ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਰਥੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਅੱਗਾ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਏਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤਿਆ ਨਾਲ ਦਾਲ ਨਹੀ ਗਲੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇ ਸਮੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਲੇ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਦਾ ਰਸ, ਸਿਆਸੀ ਖੁੰਦਕਬਾਜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਚ ਆਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਟਾਇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਮਹਿਜ ਇਕ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਟਾਇਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਥੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਜਾ ਦਾ ਪਰਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ ? ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਚ ਲੱਠਮਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੌਫ ਖਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗੇ ?
ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ । ਜਵਾਨੀ ‘ਚ ਗਰਮ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਪੜਿਆ ‘ਚੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾ, ਈਰਖਾ, ਨਫਰਤ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੇਸ ਦਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਬੇਸ਼ਕ ਕਾਨੂਨੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਚਿਨ੍ਹ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸਲ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਜਾਮ ਪਰਬੰਧ ਤੋਂ ਉਤਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ।