ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੰੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 17 ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਨ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 42ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2020-21 ‘ਚ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 2021-22 ‘ਚ 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 8.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਿਸ਼ਨ ਕਰਾਡ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਐੱਨਪੀਏ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ, ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਐੱਨਪੀਏ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।