ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੈਲਸਾ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ’ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰ-ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕਾਰਜਬਲ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।