ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 49ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੂੰ 49ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੀ ਧਾਰਾ (2) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਮ ਸੀਕਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਜੋ 1971 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸਨ। 9 ਨਵੰਬਰ 1957 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਲਲਿਤ ਨੇ ਸਾਲ 1983 ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1985 ਤੱਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 1986 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮਨਾਭਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸਕਿਨ-ਟੂ-ਸਕਿਨ’ ਸੰਪਰਕ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।