ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਕੇਰਲ ਬੰਦ’ ਦੌਰਾਨ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ

ਕੋਚੀ – PFI ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ) ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਫਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਫਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 5.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਜੈਸ਼ੰਕਰਨ ਨੰਬਿਆਰ ਅਤੇ ਸੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਆਸ ਨੇ ਪੀਐਫਆਈ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।