ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ

ਸ਼ਿਲਾਂਗ – ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 342 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ (ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ‘’ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।