ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,265 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 404 ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 415 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 198 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 117 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 22, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 16, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 14 ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 106 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 75 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 5 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 3, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 1 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 152 ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 172 ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 165 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 21,019 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14,274 ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,721 ਮਲਚਰ, 1,346 ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਐੱਮਬੀ ਹਲ, 1,123 ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ ਅਤੇ 927 ਬੇਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।