ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜੱਜ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਰੇਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਝਾਮੁਮੋ) ਨੇਤਾ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਈ.ਡੀ. ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਉੱਚਿਤ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾੰਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।