ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 30 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਮਾਣਹਾਨੀਕਾਰਕ’ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਣਉੱਚਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੇਂਦੀਰੱਤਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ’ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ’ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਜੀਵ ਬੱਬਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ’ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 15 ਮਾਰਚ 2019 ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।