ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਐਕਟ, 2023 ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਐਨਪੀਏ) ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 21 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣੇਗੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਬਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੀਐਨਪੀਏ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਛੋਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।