ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਫੌਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਡੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਦੁਹਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੂਥਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਡੱਕਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।