ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021-2022 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ 14 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 941.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਾਰਡਾਂ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਜ਼ੋਨ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 890.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੀ “ਅਨਿਯਮਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ” ਕਾਰਨ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਿੱਲੀ-2021’ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀਡੀ) ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ 28 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 67 ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 114.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਛੋਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰੀ (ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ) ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਟਲਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ (HCRs) ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤੀ ਫੀਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।”